नेपालमा एमसीसी पास गराउन किन यतिसम्म गर्दैछ बाइडेन सरकार ?

नेपालमा एमसीसी पास गराउन किन यतिसम्म गर्दैछ बाइडेन सरकार ?

काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सरकार नेपालमा एमसीसी पास गराउन हात धोएरै लागेका छन् । एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आएर फर्किको केही नबित्दै एमसीसी पासका लागि पहल गर्न अमेरिकाले मन्त्री नै नेपाल पठाएको छ ।

दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु तीनदिने नेपाल भ्रमणका लागि बुधबार बेलुकी आउँदै छन् । दक्षिण एसियाकै अर्को मुलुक माल्दिभ्स भ्रमणमा कात्तिक २९ मा निस्केका उनी मालेबाट यता आउन लागेका हुन् ।

सहायक विदेशमन्त्री लुको नेपाल भ्रमणका क्रममा अमेरिका–नेपाल सम्बन्ध, कार्यान्वयन अघि बढ्न नसकेको एमसीसी सम्झौताबारे छलफल हुने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ । ‘सहायकमन्त्री लुको भ्रमणका दौरान दुई मुलुकबीचको विकास साझेदारी, सहयोगलगायत विषयमा छलफल हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो ।

पछिल्लो समय नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा एमसीसी सम्झौता पेचिलो विषय बनेको छ । सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको उक्त सम्झौता नेपालको संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा कार्यान्वयन अघि बढेको छैन । त्यही कारण अमेरिका नेपालसँग असन्तुष्ट छ । यसअघि एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेपाल भ्रमण र एमसीसी मुख्यालयले पटक–पटक जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइलाई लिएर चासो व्यक्त गरिएको थियो ।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, रक्षामन्त्री मीनेन्द्र रिजाल, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । स्रोतका अनुसार आवश्यकताअनुसार अन्य मन्त्रीसँग पनि भेटवार्ता हुन सक्ने जनाइएको छ ।

सहायक मन्त्री लुले एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । ‘यो भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सहयोग, विकास निर्माण, कोभिड–१९ महामारीमा भएका स्वास्थ्य सामग्री र खोप सहयोग, जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो ।

प्रमुख कार्यवाहक सहायक विदेशमन्त्री एलिस वेल्सले २०१८ अगस्तमा भ्रमण गरेपछि नेपाल आउने मन्त्री लु अमेरिकाका सबैभन्दा माथिल्लो तहका पदाधिकारी हुन् । विदेश मन्त्री एन्टोली ब्लिन्कनपछि चार तहमुनि सहायकमन्त्री लु छन् । सन् २००२ मा नेपालमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व चलेका बेला अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेल आएका थिए ।

त्यसयता अमेरिकाबाट त्यो तहको उच्च पदाधिकारीबाट नेपाल भ्रमण हुन सकेको छैन । नेपालका तर्फबाट सन् २०१८ को डिसेम्बरमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकाको भ्रमण गरेका थिए । ज्ञवालीले त्यस बेला अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल पम्पियोसँग भेटवार्ता गरेका थिए । केही साताअघि कोप–२८ का दौरान बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले दिएको रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको जम्काभेट भएको थियो ।

परराष्ट्र विज्ञ दिनेश भट्टराई सहायक विदेशमन्त्री लुको समुद्र तहदेखि हिमालयसम्म हुन लागेको भ्रमणले अमेरिकाले यस क्षेत्रलाई दिएको चासोलाई प्रस्ट पार्ने मान्छन् । उनका अनुसार यस भ्रमणको दुई मुख्य उद्देश्य रहेको मान्न सकिन्छ । ‘पहिलो, अमेरिकाको यस क्षेत्रमा देखिएको चासो हो ।

दोस्रो, बाइडेन प्रशासन आएपछि अमेरिकाले दक्षिण एसिया र नेपालमाथि लिएको नीतिबारे नेपाललाई जानकारी दिने र अमेरिकाले नेपालको नीतिबारे जानकारी लिने हो,’ उनले भने । लु दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलालाई हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री भएकाले यस क्षेत्रका सम्पूर्ण विषय उनैले माथिल्लो तहमा रिपोर्टिङ गर्ने प्रस्ट पारे । ‘सहायक विदेशमन्त्री लुको यो भ्रमण नेपाललाई प्राथमिकता दिएर हुन लागेको मान्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

सहायक विदेशमन्त्री लुको भ्रमणमा एमसीसी सम्झौतालाई लिएर थप कसरत हुने सरकारका अधिकारीको भनाइ छ । ४ वर्षअघि नै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने ५०० मिलियनको अनुदानका विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरूको मत बाझिँदा सम्झौता संसद्मा अनुमोदन हुन सकेको छैन ।

सडक र उर्जा पूर्वाधारका लागि अमेरिकाले एमसीसीमार्फत सहयोग गर्न खोजेको हो । तर देउवाको नेतृत्वमा रहेको ५ दलीय सत्ता गठबन्धनभित्र नै एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने सम्बन्धमा विवाद छ ।

कांग्रेस सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने पक्षमा छ । माओवादी केन्द्र सम्झौता संशोधन गरेर मात्र अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा छ । कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकालाई राष्ट्रिय सहमति गराएर एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता दिइसकेका छन् । तर सत्ता गठबन्धनका एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले एमसीसी सम्झौताका विषयमा स्पष्ट धारणा ल्याइसकेका छैनन् ।

जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय हितमा रहेकाले छिटो पास गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सत्ता गठबन्धनको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चा भने एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा छ ।

एमसीसीको मुख्यालयले कात्तिक १२ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौतालाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने निर्णय अब नेपालसँगै रहेको उल्लेख गरेको थियो । ‘यसअघि एमसीसीकै पदाधिकारी आएर पहल गर्दा पनि सम्झौता चाँडै अघि बढ्नेमा शंका रहिरहेका बेला नेपाललाई जतिसक्दो छिटो सम्झौता अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लानु सहायकमन्त्री लुको भ्रमणको एक उद्देश्य हुन सक्छ,’ एक कूटनीतिज्ञले भने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *