भारतविरुद्ध ओली भन्दा झन् कडा बनेर निस्किए देउवा: ठाउँको ठाउँ गरिदिए यस्तो निर्णय, देउवा सरकार जनताको मनमनमा बस्ने संकेत !

भारतविरुद्ध ओली भन्दा झन् कडा बनेर निस्किए देउवा: ठाउँको ठाउँ गरिदिए यस्तो निर्णय, देउवा सरकार जनताको मनमनमा बस्ने संकेत !

काठमाण्डौ – नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भारतलाई झड्का दिनेगरी वर्तमान देउवा सरकारले कदम चाल्न लागेको छ । भारतले नेपाली भूमिलाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेर छापेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले त्यसको काउन्टरमा

लिपुलेक, कालापनी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । धेरैले तत्कालिन ओली सरकारलाई भारतविरोधी भनेर विश्लेषण गरेपनि जनताले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने कदमलाई खुलेर साथ दिएको थियो ।

देउवा सरकार नेपाली भूमि मिच्ने भारतविरुद्ध ओली सरकारभन्दा कडा बनेर निस्किएको छ । वर्तमान देउवा सरकारले भारतद्धारा अतिक्रमित भूमि मै पुगेर जनगणना गर्ने भएको हो । जनगणना हुदै नेपाली भूमि औपचारिक रुपमा फिर्ता गरे देउवा सरकार जनताको
मनमनमा बस्नेछ ।

भोलि बिहीवारदेखि सुरु हुने बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणनाको सबै तयारी पूरा भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । प्रत्येक १० वर्षमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय जनगणना भोलि बिहीवारदेखि सुरु हुन लागेको हो ।

बुधवार पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले जनगणनाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारीको काम सम्पन्न भइसकेको बताए । जनगणनाको अवधि कात्तिक २५ गतेदेखि मङ्सिर ९ गतेसम्म १५ दिनको हुने उनले बताए । जनगणना सञ्चालन गर्नका लागि देशभरमा सात प्रदेश जनगणना कार्यालय, ८७ जिल्ला जनगणना कार्यालय र तीन सय ४९ स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिए ।

काठमाण्डौमा भने पाँच वटा जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको र धेरै जनसङ्ख्या भएका जिल्लाहरू– मोरङ, झापा, सुनसरी, ललितपुर, रुपन्देही र कैलालीलगायतका जिल्लामा भने दुई÷दुई वटा जिल्ला जनगणना कार्यालय रहेको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए । जनगणनाका लागि देशभर ४० हजार गणक र आठ हजार पाँच सय सुपरीवेक्षक परिचालन हुने उनले बताए ।

तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले नेपालको नक्सामा समेटिएको भूगोल लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारत सरकारले सहज रूपमा आवतजावत गर्न दिएमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर जनगणना गरिने र त्यसरी आवतजावत गर्न नदिएमा अन्य स्रोतको प्रयोग गरेर जनगणना गरी त्यो क्षेत्रको अनुमानित विवरण प्रकाशन गरिने बताए ।

उनले भने, ‘भारत सरकारबाट सहज आवतजावत दिने र जनगणना गराउने अवस्था रह्यो भने हामी भौतिक रूपमै उपस्थित भएर त्यहाँ जनगणना गर्छाैँ । कारणवश गर्न नसकेको अवस्था रह्यो भने त्यत्तिकै छोड्ने हुँदैन । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जानकारी हामीले अन्य स्रोतहरूबाट र त्यहाँसँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरूबाट या नजिक हाम्रो पहुँच भएको ठाउँबाट लिँदा सात सयदेखि आठ सयसम्मको हाराहारीमा जनसङ्ख्या त्यहाँ रहेको छ भन्ने प्रारम्भिक कुरा हामीले प्राप्त गरेका छौँ ।

अहिले प्रविधिको विकास साह्रै राम्रो भएको छ । स्याटेलाइट प्रयोग गरेर ती क्षेत्रमा कति घर छ भन्ने त सजिलैसँग गन्न गर्न सक्छौँ । एउटा घरमा औसत परिवार कति बस्दो रहेछ भन्ने विवरण लिन पनि हामीलाई गाह्रो हुँदैन । यसरी त्यहाँको केही अनुमान हामी निकाल्न सक्छौँ । त्यो अनुमानसहितको रिपोर्ट हामी प्रकाशन गर्नेछौँ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको पहिलो राष्ट्रिय जनगणना भएकाले यो जनगणनाको निकै महत्त्व रहेको बताए । सबै तहमा चाहिने खण्डीकृत विवरण जनगणनाबाट आउने बताउनुभयो । आउँदा दिनमा विकासका योजना तर्जुमा गर्न र बजेट बनाउनका लागि यो जगणना माउ ग्रन्थको रूपमा रहने उनले बताए ।

काठमाण्डौ महानगरपालिकासहित काठमाण्डौका ६ नगरपालिकामा डिजिटल पद्धतिमा आधारित ’क्यापी’ विधि प्रयोग गरी ट्याबलेटबाट विवरण सङ्कलन गरिने तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । साथै विदेशमा रहेका नेपाली कुटनीतिक नियोगहरूमा ई–सेन्सस विधि अपनाइ वेबसाइट एप्लिकेशहनबाट नेपाली कर्मचारी तथा आश्रित व्यक्तिहरूको जनगणना सङ्कलन गरिने भएको छ । यस पटकको जनगणनाको मूल नारा ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ तय भएको छ ।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *