भाग खोज्ने चोलेन्द्रलाई ठुलो झट्का, सर्वोच्चका १४ न्यायाधीशले चाले यस्तो कडा कदम

भाग खोज्ने चोलेन्द्रलाई ठुलो झट्का, सर्वोच्चका १४ न्यायाधीशले चाले यस्तो कडा कदम

काठमाडौ। कार्यपालिकामा भाग खोज्ने प्रधानन्यायाधीशको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशले भोलि ८ कात्तिकदेखि इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन्।

आज बसेको न्यायाधीशहरूको बैठकले इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्दै प्रधानन्यायाधीशले डाकेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक फुल कोर्ट पनि बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीशले नेपाल बार एसोसिएसनसँग हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने विषयमा सहमति गरेलगत्तै बसेको न्यायाधीशहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतमा उपलब्ध १४ मध्ये न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले मात्र बैठकमा फरक मत राखेका थिए। एक न्यायाधीशका अनुसार प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा कुरा उठाए पनि अन्य १३ न्यायाधीश एक पक्षमा भए पनि शर्मासमेत यो निर्णयमा सहमत भएका हुन्।

आजको बैठकमा पाँच जना न्यायाधीशहरू भने उपत्यकाबाहिर भएका कारण उपस्थित थिएनन्। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, सपना मल्ला प्रधान, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी र कुमार चुँडाल भने उपत्यकाबाहिर भएका कारण बैठकमा अनुपस्थित थिए।

यसैगरि, नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्को बोल्ड निर्णय गरेको छ । माओवादीको यो निर्णयले सत्तारुढ गठबन्धन नै धरापमा पर्ने संकेत देखिएको हो। माओवादीले कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने निर्णय गरेको छ।

शनिबार सम्पन्न प्रदेश कार्यालयको विस्तारित बैठकले महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई नै पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिने निर्णय गरेको हो।‘शुक्रबारदेखि शुरु भएको विस्तारित बैठक शनिबार सम्पन्न भएको छ, प्रदेश सरकारबारे सबैको साझा बुझाइ छ।

यो सरकारले राम्रो काम गरेको छ, प्रदेशमा स्थिायत्व कायम गर्दै पाँचै वर्ष यही सरकारलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले भने।

मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिने बेला गत वैशाख २ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी र तत्कालीन एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह (हालको एकीकृत समाजवादी) बीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो।

फ्लोर क्रस गरी मन्त्री बनेका तीन जना एमाले सांसद पदमुक्त भएपछि ६ महीनामा र उनीहरू पदमुक्त नभए साउन १ गते सरकारको नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले गर्ने सहमति भएको थियो।

फ्लोर क्रसपछि वैशाख ५ गते मन्त्री भएका सांसदहरू अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई एमालेले सांसदबाट पदमुक्त ग¥यो । तीनैजना वैशाख १५ गते गैरसांसदका रूपमा पुनः नियुक्त भए। उनीहरूको समयअवधि यही कात्तिक १५ गते सकिँदैछ ।

त्यसलगत्तै कांग्रेसले पूर्व सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने बताएको छ तर मुख्यमन्त्री शाही भने उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने र बाँकी अवधि आफैंले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने गृहकार्यमा जुटेका छन्।

मुख्यमन्त्री शाहीकै प्रस्तावमा विस्तारित बैठकले हालको सरकारलाई नै पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिने गरी गठबन्धन दलबीच सहमति जुटाउन पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।

केन्द्रमा गठबन्धन दलबीच छुट्टै सहमति बनेर निर्देशन आए मात्रै सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकिने माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए।

‘अहिले गठबन्धनको सरकार छ, कर्णालीमा सहमति हुँदा केन्द्रमा गठबन्धन थिएन। गठबन्धन दलबीच केन्द्रमा जे निर्णय हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौं,’ उनले भने। कुन–कुन प्रदेशमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेबारे शीर्ष नेताहरू बिच छलफल भै रहेको र छिट्टै टुङ्गनिे इन्चार्ज बस्नेतले बताए।

मुख्यमन्त्री बन्ने पर्खाइमा रहेका कांग्रेस कर्णाली संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने वैशाख २ को लिखित समझदारी विपरीत माओवादी गए कांग्रेसले साथ नदिने बताए।

केन्द्रको निर्देशनले कर्णालीमा भएको सम्झौतालाई फरक नपार्ने उनको तर्क छ। ‘हिजो केन्द्रको निर्देशनमा हामीले समझदारी गरेको होइन। वैशाख २ गते मुख्यमन्त्रीज्यू, प्रकाश ज्वाला र मबीच प्रदेशस्तरमै सहमति भएको थियो,’ नेता शाहीले भने, ‘अहिले आएर केन्द्रले के भन्छ भनेर हुन्छ रु केन्द्रसँग हाम्रो सरोकारको विषय छैन।

कर्णालीमा भएको सहमति केन्द्रीय गठबन्धनको जग भएकाले त्यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरिनुपर्ने नेता शाहीले बताए। ‘कर्णालीमा हामीले गरेको समझदारीले केन्द्रमा गठबन्धनको वातावरण बनेको हो, त्यसैले हामीबीचको लिखित समझदारी अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने।

उनले अघि थपे, ‘कात्तिक १५ गते महिना पुग्छ, अब केन्द्रले जे गरे पनि हामीलाई छुँदैन। लिखित सहमतिमा बेइमानी गर्नुहुन्छ भने हामी सोच्न बाध्य हुन्छौँ, त्यसपछि प्रदेशमा अर्कै खेल शुरु हुन्छ,’ नेता शाहीले भने।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *