चोलेन्द्रले आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री बनाउन खोजेपछि तात्यो सर्वोच्च , अब के गर्लान् चोलेन्द्र ?

चोलेन्द्रले आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री बनाउन खोजेपछि तात्यो सर्वोच्च , अब के गर्लान् चोलेन्द्र ?

नेपाल बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री बनाउन मन्त्रिपरिषद्‍मा कोटा माग्ने समाचार लाई लिएर आपत्तिजक र घोर असंवैधानिक कदम भएको टिप्पणी गरेको छ।

बारका महासचिव लिलामणी पौडेलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यका निकायहरुबीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल हुने कर्यको भर्त्सना गरेको छ।

‘सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका उल्लिखित विषयका समाचार यदि सत्य हुन् भने यो अत्यन्तै असंवैधानिक र राज्य संयन्त्रमै दख्खल पुग्ने, संविधानको घोर उल्लंघन भइ चरम अराजकता बढ्नेछ,’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्ततः असफल राष्ट्र बन्ने÷बनाउनेतर्फ राजनीतिक दलका नेता तथा संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेका सम्माननीयज्यूहरु नै संलग्न रहनु कानुन व्यवसायीहरु मात्र होइन आमनगरिकको पनि चिन्ताको विषय हो।’

यस्तो संवैधानिक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना नेपालको संविधानले मात्र होइन कुनै पनि संवैधानिक, कानुनी एवं राजनीतिक मान्य, सिद्धान्तले पनि नगरेको बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।यस्तो स्थितिमा मुलुकका जिम्मेवार संवैधानिक अंगका प्रमुखहरु नै यसतर्फ उन्मुख हुने कार्य घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र खेदजन्य रहेको बारको भनाइ छ।

‘न्यायपालिकाका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिका सुधारका कार्यतर्फ उदासीन रही अन्य संवैधानिक निकायहरुमा आफ्नो प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप बढाइरहेका कुराहरु यसअघि पनि आइरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमै विवादहरु विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा कार्यपालिकासँगसमेत आफ्नो भाग वा कोटा खोज्ने र उक्त कोटा दिन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरु तयार रहने कार्यबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको नेपाल बार एसोसियसनले महसुस गरेको छ।’

समाचारमा आएजस्तो कार्य यदि कहीँ कतैबाट हुन लागेको छ वा भइरहेको छ भने तत्काल त्यसलाई रोकेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राखी सुशासन कायम गर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध बारले गरेको छ।

‘यदि यो विषयलाई सामान्य रुपमा लिइ अगाडि बढ्ने प्रयास भएमा नेबाए न्यायपालिका र यसको नेतृत्वमात्र होइन सरकारविरुद्ध पनि कडा विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य हुनेछ,’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी र आम पेसा व्यवसायी, नागरिक समाज, पत्रकार तथा नेपाली नागरिकलाई समेत यस अभियानमा साथ, साहयोग र समर्थन गर्न अपिल गर्दछौं।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *