प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रमाथि फेरि अर्को आपत, भिनाजुकाण्ड भयो छताछुल्ल !

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रमाथि फेरि अर्को आपत, भिनाजुकाण्ड भयो छताछुल्ल !

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरामाथि अर्को आपत आइलागेको छ । न्याय निरुपण गर्ने व्यक्ती पटकपटक राजनीतिमा मुछिनु शुभसंकेत होईन् । उनले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा आफुलाई पनि भाग दिनुपर्ने माग राखेको खुलासा भएको भोलीपल्टै अर्को कर्तुत बाहिरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाई गरेका भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला प्रधान्यायाधीशले आफ्नो सीमा नाघ्दै आफुलाई कोटा माग गरेका थिए ।

उच्च राजनीतिक स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार उनको कोटामा विवादित व्यापारी दीपक तिमिल्सिनालाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको हो । राणाले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग समेत आफु निकट ४ जनालाई मन्त्री बनाउन माग गरेका थिए ।तर, ओलीले राणाको माग ठाडै अस्विकार गरेपछि उनको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । त्यसपछि जसपाको तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरुको नियुक्त खारेज गरिएको थियो ।

तिमिल्सिनाले यसअघि सर्वोच्च अदालतमा सूचना प्रविधि विज्ञका रुपमा काम गरेका थिए । उनले एनसिएलको कर छली प्रकरणमा विचौलियाको भुमिका खेलेको स्रोतको दावी छ ।त्यसका साथै उनले प्रधानन्यायाधीशका भाई प्रभु राणासंग मिलेर अदालतबाहिर बसेर मुद्दामामिलामा विचौलियाको काम गरिरहेका छन् । प्रभु पनि त्यही काम सक्रिय छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रीका साथै राजदूतमा पनि आफु निकट ४ जनालाई कोटा दिन प्रधानमन्त्री देउवासंग माग गरेको स्रोतको दावी छ । त्यसमध्ये उनले दक्षिण कोरियाको राजदूत आफ्ना भिनाजु केशव उप्रेतीलाई बनाउने तयारी गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीसले नेतृत्व गरेको संवैधानिक इजलासले ७ जेठको मध्यरातमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो निर्णयलाई उल्ट्याएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

त्यही गुन तिर्न प्रधानमन्त्री देउवाले उनी निकट तिमिल्सेनालाई मन्त्री र राजदूत बनाउन लागेका हुन । त्यसको सत्तारुढ दलभित्रै तिव्र विरोध भएको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानन्यायाधीश राणाबीच हरेक मुद्दा सेटिंगमा फैसला भइरहेको स्रोतले दावी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले अदालतलाई बदनामित बनाएको भन्दै सर्वोच्चभित्रै असन्तुष्टी छ । उनले न्यायालयलाई बिवादित बनाएको भन्दै सर्वोच्चका बहुमत न्यायाधीश उनको विपक्षमा छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *