मुख्यमन्त्री शाक्यले अघि सारिन् यस्तो प्रस्ताव, काठमाडौंमा घरजग्गा भएकाहरु तनावमा !

मुख्यमन्त्री शाक्यले अघि सारिन् यस्तो प्रस्ताव, काठमाडौंमा घरजग्गा भएकाहरु तनावमा !

बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले अघि सारेको प्रस्तावले काठमाडौँबासीहरुलाई झस्काएको छ । मुख्यमन्त्री शाक्यले देशको संघीय राजधानी काठमाडौंबाट सार्न प्रस्ताव गरेकी हुन् ।

उनले चितवन र मकवानपुरलाई जोडेर देशको संघीय राजधानी बनाउनुपर्ने बताएकी हुन्। उनको प्रस्तावपछि काठमाडौँबासी आक्रोशित बनेका छन् । शाक्यले प्रस्ताव गरेपनि संघीय राजधानी सार्न प्रायः असम्भव छ ।

मंगलबार भरतपुरमा आयोजित जिल्ला समन्वय समिति चितवनको पाँचौँ जिल्ला सभाको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जोडिएको चितवन र मकवानपुर जोडेर देशको राजधानी बनाउन उपयुक्त हुने बताएकी हुन् ।

हालको राजधानी काठमाडौं पुग्न सबैलाई कठिन पर्ने भएकाले काठमाडौंलाई प्रदेशको राजधानी बनाएर सबैलाई पायक पर्ने चितवन र मकवानपुरलाई देशको राजधानी बनाउनुपर्ने बताएकी हुन् ।

यस्तै यता एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेकी शाक्यको मुख्यमन्त्री पदको भविश्यलाई लिएर विभिन्न अनुमान गरिएको छ । नेकपा एमालेको एकल बहुमत रहको अवस्थामा तत्कालिन मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले राजिनामा दिएर मूख्यमन्त्री बनेकी शाक्यको पद कति दिन टिक्ला त ? के उनले सहज रुपमा बहुमत पुर्याउँन सक्छिन् तरु सकिनन् भने सहज पद हस्तारण गर्लिन त भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

नेकपा एमाले विभाजन भइसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाक्य स्पष्ट अल्पमतमा परेकी छिन् । संसद बाट विश्वासको मत लिन नसकेकोमा एक मिनेट पनी कुर्सीमा नबस्ने भन्दै उनले जति दिन पदमा बसिन्छ त्यसको एक एक मिनेट हिसाब गरेर जनताको पक्षमा काम गरिरहेको यस अघि नै बताइसकेकी छिन् ।

नेकपा एमाले विभाजनसँगै अल्पमतमा रहेको बागमती प्रदेश सरकार परिवर्तनका लागि दलहरु कसरत गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यका सामु यतिबेला तीन वटा विकल्प देखिएको छ । पदबाट राजीनामा दिने वा प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने या अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने भन्ने तीन विकल्प उनीसामु छ । यीमध्ये उनले कुन विकल्प रोज्ने भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन ।

गत भदौ २७ गतेदेखि बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले औपचारिकता पाएको छ । निर्वाचन आयोगले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता र आवद्ध सांसदहरुको नामावली सहितको पत्र बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएपछि सो पार्टी प्रदेशसभा सचिवालयमा औपचारिक रुपमा दर्ज भएको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता दर्ज हुनासाथ एमाले नेतृत्वको सरकार पनि अल्पमतमा परेको हो । सभामुखसहित एमालेका ५६ जना सांसदको संसदीय समीकरणका आधारमा भदौ २ गते शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकी हुन् । तर अहिले एमाले विभाजन भएर प्रदेशसभामा नेकपा एकीकृत समाजवादीको उपस्थिति भएपछि प्रदेशसभामा एमालेका सांसदको संख्या ४३ मा सीमित भएको छ ।

एमालेका १३ जना सांसदले पार्टी परित्याग गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरेका थिए । आयोगले उनीहरुको सनाखत अनुमोदन गर्दै अलग दलको रुपमा प्रदेशसभामा मान्यता दिन प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाएको छ ।

कुल १०९ जना सांसद रहेको बागमती प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा मध्ये ५५ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । मुख्यमन्त्री शाक्यको दल एमाले ४३ सांसदमा सीमित भएको र काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतका दल सम्मिलित गठबन्धनसँग प्रस्ट बहुमत जुटेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुने निश्चित देखिन्छ ।

प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्रसँग २३, नेपाली काँग्रेससँग २२ र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका १३ गरी जम्मा ५८ सांसद हुन्छन्, जो प्रदेशसभाको प्रस्ट बहुमत हो ।

यी तीन दलसहितको गठबन्धन केन्द्रमै बनिसकेको छ । त्यसैले बागमती प्रदेशमा यी तीन दल मिलेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाक्यले साना दलहरूको साथ लिए पनि बहुमत नजुट्ने निश्चित छ । मुख्यमन्त्री शाक्यले प्रदेशसभाको अंकगणित आफ्नो अनुकुल नरहेको यो अवस्थामा राजीनामा दिनु नै उपयुक्त विकल्प हुने विपक्षी गठबन्धनको तर्क छ ।

काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी मिल्दा प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमत जुट्ने निश्चित भइसकेका कारण मुख्यमन्त्री शाक्यले बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले राजीनामा दिएर मुख्यमन्त्री शाक्यले नैतिकताको उदाहरण दिन सक्नुपर्ने विपक्षी दलहरु बताउँछन् ।

अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा राजीनामा नदिने हो भने संसदीय अभ्यास र संविधानको मर्म अनुसार मुख्यमन्त्री शाक्यका सामु दोस्रो उचित विकल्प ‘विश्वासको मत लिने’ हुन सक्छ ।

संविधानतः मुख्यमन्त्रीको दल विभाजन भएको अवस्थामा वा सत्ता साझेदार कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानमै विश्वासको मत लिने प्रावधान उल्लेख भएका कारण मुख्यमन्त्रीले यो प्रावधान अनुसार संसदमा सामना गर्छु भनेर अघि बढ्नु संसदीय अभ्यासकै अंगमात्र होइन, संवैधानिक दायित्व पनि हो ।

तर, मुख्यमन्त्री शाक्यले तत्काल विश्वासको मत लिने सम्भावना नरहेको नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक दिपक निरौलाले जानकारी दिए । नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठन प्रक्रियालाई नै चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन विचाराधीन रहेका कारण उक्त मुद्दा किनारा नलागेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नपर्ने उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री शाक्यले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अवस्थामा विपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सक्छन् । प्रदेशसभामा अल्पमतमा परिसक्दा पनि राजीनामा नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने हो भने स्वाभाविक रुपमा विपक्षी गठबन्धनले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर सरकार विस्थापित गर्न सक्छन् ।

यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाक्यले पद छाड्नुपर्ने अवस्था भनेको उनको व्यक्तित्व, नैतिक मूल्य र मान्यताको विपरीत हुन जाने विपक्षी दलका नेताहरुको भनाइ छ ।

त्यसो त, मुख्यमन्त्री शाक्यले संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर जतिदिन पाइन्छ, त्यति दिन सरकारको नेतृत्वमा रहने र उत्पन्न परिस्थितिको सामना गरेर जाने बताउँदै आएकी छन् । त्यसैले अविश्वास प्रस्तावमार्फत नै उनको बहिर्गमन हुने आंकलन गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *