देशभरका केपी ओली समर्थकहरु बने निराश, एमालेले नै अघि बढायो यस्तो प्रस्ताव !

देशभरका केपी ओली समर्थकहरु बने निराश, एमालेले नै अघि बढायो यस्तो प्रस्ताव !

काठमाडौं । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीमा पेश गरिएको विधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि प्रधानमन्त्री हुन नपाउने भएका छन् । यस्तो प्रस्ताव अघि बढेपछि केपी ओली समर्थकहरु निराश बनेका हुन् ।

आइतबार शुरु भएको एमालेको स्थायी कमिटीमा पेश गरिएको विधान संशोधन प्रस्तावमा सरकार प्रमुख दुई पटक भन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छ । ‘पार्टीका पदहरुमा जस्तै सरकार प्रमुख पनि दुई पटकभन्दा बढी दोहोरिन नपाउने व्यवस्था छ’, एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।

स्थायी कमिटीमा आएको विधान संशोधन प्रस्ताव असोज १६ र १७ गते हुने विधान महाधिवेशनबाट पारित भए ओली फेरि प्रधानमन्त्री हुन पाउने छैनन् । यद्यपि ७० वर्ष उमेर हद राख्दा पनि पार्टी अध्यक्ष भने एक पटक हुन पाउने छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओली २०७२ असोज २५ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । २०७४ को आम चुनावपछि उनी फेरि प्रधानमन्त्री बनेका ओली २०७८ वैशाख २७ गते विश्वासको मत नपाएसँगै पदमुक्त भए ।

त्यसको तीन दिनपछि संविधानको धारा ७६९३० अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले विश्वासको मत नलिई संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम सरकार बनाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए ।

त्यसपछि ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिससभा २८ असारमा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापनाको फैसला गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएसँगै ओली पदच्यूत भएका थिए ।

यसैबिच बैठकमा एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पार्टी विभाजन अनपेक्षित र बैरी हँसाउने घटना भएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘समृद्धि र समाजवादको हाम्रो बाटो’ शीर्षकको ८ पेज लामो टिप्पणीमा भुसालले पार्टीको एकीकरण मुलुकको आवश्यकता भएको भए पनि त्यसले मुलुक र आन्दोलनको आवश्यकता प्रतिविम्बित नगरेको तर्क गरेका छन्।

‘प्रक्रियागतरूपमा के देखिन्छ भने त्यो एकता दुई जना अध्यक्षहरूको गोप्य पहलकदमी, आलोपालो लगायत सहमतिबाट सुरू भयो र त्यसैगरी अन्त्य भयो। हामीले त्यसक्रममा भएका सबै घटनालाई राखेर विश्लेषण गर्न सकेनौं भने त्यसले हामीलाई पछिसम्म पनि दुःख दिनेछ।’

उनले सबभन्दा पहिला पार्टीको कार्यदिशा र संगठनबारे, खासगरी तिनको संगतिबारे छलफल गर्न प्रस्ताव गर्दै नवौं महाधिवेशन, एकता प्रक्रिया र पार्टी विभाजनसम्मका घटनाबारे छलफल गर्न समेत माग गरेका छन्।

उनले अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीको वर्चस्व भएको र त्यसकै कारणले उद्यमशील पुँजीको विकास नभएको तर्क गरेका छन्। संसदीय लोकतन्त्रमा पार्टीहरू र उम्मेदवारहरूबीच हुने अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धाले सामाजिक रूपान्तरणको उद्देश्यमा पार्टी र त्यसका नेताहरूलाई टिक्नै अप्ठ्यारो भइरहेको उल्लेख गरेका छन्।

‘निर्वाचन जित्नु र त्यसलाई निजी सम्पत्ति आर्जनको माध्यम बनाउनु, त्यसरी आर्जित सम्पत्तिले अझ ठूलो पदमा पुग्नु र फेरि अझ धेरै सम्पत्ति जोड्नु संसदीय राजनीतिको एउटा चरित्र हो,’उनले भनेका छन्,’यस्तो अभ्यासले राजनीति चुनावदेखि चुनावसम्मको गोलचक्करमा फस्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसबाहेक एउटै पार्टीभित्र पनि अन्त्यहीन प्रतिस्पर्धाको सम्भावना हुन्छ।’

हरेक सांसद मन्त्री हुन प्रतिस्पर्धा गरिरहेको भन्दै उनले हरेक प्रदेशसभा सदस्य या त अहिले नै प्रदेशको मन्त्री हुनका लागि दौडिने या भोलिको संघीय सांसद हुन मरिमेटेर लागेको उनको विश्लेषण छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *