यस आधारमा माधव नेपालसहित १४ सांसदको पद पक्का गुम्छ

यस आधारमा माधव नेपालसहित १४ सांसदको पद पक्का गुम्छ

काठमाडौ । एमालेले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएपछि उनीहरूको सांसद पद गुम्छ या गुम्दैन भन्ने बहस सुरु भएको छ।

सरकारले मंगलबार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएलगत्तै एमालेले स्थायी कमिटीको निर्णयबमोजिम गत वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिँदा दलको ह्वीप उल्लंघन गरी मतदान नगरेको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाहीस्वरूप पदमुक्त गर्न संघीय संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको हो।

वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा नेपालसहित उनको समूहका २८ सांसद अनुपस्थित थिए।

अहिले आएर पार्टीले १४ जनालाई मात्रै कारबाही गर्न खोज्नुको उद्देश्य राजनीतिक प्रतिशोध भएको एकथरीको भनाइ छ। अनुशासन नमान्ने र ह्वीप उल्लंघन गर्नेलाई पार्टीले जहिले पनि कारबाही गर्न पाउँछ भन्ने अर्कोथरीको भनाइ छ।

तर ह्वीप उलंघनपछि स्पष्टिकरण सोधिनुपर्ने, सफाई दिने मौका दिनुपर्ने लगायतका व्यबस्था छन् । बाँकीको स्पष्टिकरण चित्त बुझेका कारण सफाई दिएको हो भन्ने ठाउँपनि प्रसस्त छ ।

सरकारले कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यको समर्थन भएमा दल विभाजन गर्न सक्नेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि नेपालले पार्टी फुटाउने सम्भावना देखेर उनको समूहका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न अध्यक्ष ओलीको निर्देशनमा संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरिएको हो।

अध्यादेश ल्याएको भोलिपल्ट एमाले नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा छुट्टै राजनीतिक दल दर्ता गरेपछि विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ।

नेपाल समूहका नेताले बुधबार वैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदा दलले ह्वीप जारी नगरेको भन्दै कारबाही नगर्न संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका छन्।

नेकपा एमाले संघीय संसदीय दलको कार्यालयले तत्कालिन प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम विश्वासको मत लिँदा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भई विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न सबै सदस्यलाई सूचित गराएको थियो ।

यो प्रश्न उठनुमा प्रमुख कारण हो संसद्मा लाग्ने दलीय ह्वीपबारे अपर्याप्त बुझाइ । हो, नेपालको संसदीय शासन प्रणाली दलीय शासन प्रणाली हो जसमा संसदमा सम्बद्ध दलका प्रमुख सचेतकले जारी गरेको ह्वीप अनुसार सांसदहरू संसद्मा उपस्थित हुन र मत दिन बाध्य हुन्छन् ।

तर, दलीय शासन प्रणाली भन्दैमा हरेक अवस्थामा स्वतः ह्वीप जारी हुन्छ भन्ने होइन । ह्वीप लगाउने वा नलगाउने भन्ने कुरा सम्बद्ध दलले, उसको नेताले निर्णय गर्ने हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दलका नेताको निर्देशनबमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको अन्य कुनै विषय गरी चार परिस्थितिमा ह्वीप लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

अध्यक्ष ओलीले आफू प्रधानमन्त्री रहेका बेला विश्वासको मत लिनका लागि सचेतक मार्फत नै ह्वीप जारी भएको थियो । यसलाई आधार बनाउने हो भने उनीहरुको पद जान्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *