माधवको प्रस्तावमा एकचौथाइ सदस्यले नै पार्टी फुटाउन सक्ने अध्यादेश ल्याउँदै देउवा सरकार

माधवको प्रस्तावमा एकचौथाइ सदस्यले नै पार्टी फुटाउन सक्ने अध्यादेश ल्याउँदै देउवा सरकार

काठमाडौं, भदौ १ । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको बिशेष आग्रहमा एक तिहाई सदस्यले नै पार्टी बिभाजन गर्न पाउने ब्यवस्थासहित सत्ता गठबन्धनले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

सरकारले केही दिनभित्रै ल्याउन लागेको उक्त अध्यादेशको मस्यौदा अनुसार अब दल विभाजन गरेर नयाँ दल खोल्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये एउटामा एक चौथाई अर्थात् २५ प्रतिशत संख्या भए पुग्ने छ ।

आइतबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, माओवादी र एमालेका नेपालसहितको शीर्ष नेताहरूको बैठकले यो मस्यौदा तयार पारेको हो। आइतबार नै एमाले नेता नेपालले सरकारमा सहभागी हुन सहमति जनाउँदै २५ प्रतिशत संख्या पुग्ने भन्दै सोहीअनुसार अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको थियो ।

सो सहमतिअनुसार नै सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सोमबारदेखि नै संसद अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको छ । सत्ताधारी गठबन्धन पहिलेदेखि नै नेता नेपाललाई सहज हुने गरि अघि बढ्ने नीतिमा थियो। सकेसम्म संसद वा केन्द्रीय कमिटीमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत पुर्याएर नयाँ पार्टी खोल्ने मााधवको तयारी असफल भएपछि अव २५ प्रतिहत कायम गरिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जनताटाइम्सलाई बताए ।

माधवको प्रयाशमा दुवैतिर ४० प्रतिशत नपुग्ने भएपछि आफ्नो समूहमा कन्फर्म आउन सक्ने नेताहरुको हिसाब गरेर केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये एउटा २५ प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न सकिने गरि अध्यादेशको मस्यौदा तयार भएको हो। २०७५ जेठ २ अघिको संरचना अनुसार एमालेमा २०३ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य छन्।

अब नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्न यो संख्याको एक चौथाई अर्थात् ५१ जना भए पुग्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरू सहित समेटेर गत फागुनमा बनाएको केन्द्रीय कमिटी २६५ सदस्यीय छ। यी सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिइसकेकाले निर्वाचन आयोग पनि सदर गर्न सक्ने संभावना हुन्छ। त्यसो हुँदा नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्न ६७ जना सदस्य चाहिन्छ। यसअघि पुगेको नेपाल पक्षीय केन्द्री कमिटी बैठकमा ७३ जना उपस्थित थिए। संसदीय दलमा भने नेता नेपालको पक्षमा एक चौथाई पनि सांसद पुग्दैनन्।

प्रतिनिधिसभामा १२१ मध्य २२ र राष्ट्रिय सभाका ३४ मध्य ९ जना नेता नेपालको पक्षमा छन्। गत साउन ३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदा निर्वाचनमा भाग नलिएका नेपाल पक्षीय १० जना सांसद कता खुल्छन् टुंगो छैन। त्यसैले केन्द्रीय कमिटीलाई आधार मानेर कुल संख्याको २५ प्रतिशत भए पुग्नेगरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुबैमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने ब्यवस्था छ।

२०७७ बैशाख ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई मध्ये एउटामा ४० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन सकिने गरि अध्यादेश ल्याउँदा पार्टीभित्रै चर्को आलोचना भएपछि ओली पछि हटनुभएको थियो । त्यसपछि पनि अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको भन्दै ओलीको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो। तर ओलीलाई सत्ताच्युत गरेर बनेको गठबन्धन सरकारले आफ्नो सत्ता टिकाउन र एमाले बिभाजन गर्न एक चौथाई भए पुग्ने गरी दुनियाँ हसाउने अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *