कांग्रेसको दुःख : जरिवाना तिरेर वैधता बचाउने हदसम्म

कांग्रेसको दुःख : जरिवाना तिरेर वैधता बचाउने हदसम्म

काठमाडौं, २५ साउन । संविधानले तोकेको म्यादभित्र महाधिवेशन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि वैधता जोगाउन कांग्रेसले निर्वाचन आयोगसँग अनौपचारिक परामर्श गरिरहेको छ । महाधिवेशनका न्यूनतम विधि पु¥याउने वा त्यो पनि सम्भव नभए जरिवाना तिरेर अझै ६ महिना म्याद थप्ने विषयमा कांग्रेसले छलफल गरिरहेको छ ।

देशको अग्रणी लोकतान्त्रिक दलले आफूभित्रै लोकतान्त्रिक अभ्यास पूरा गर्न नसकेर आर्थिक जरिवाना स्विकार्ने अवस्था आए विडम्बना हुने भन्दै पार्टीभित्र र बाहिरबाट खबरदारी पनि सुरु भएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ को उपदफा १ ले स्पष्ट भनेको छ, ‘दलको संघीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नुपर्नेछ ।’ पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने म्याद कांग्रेसले गत फागुन १९ मै पार गरेको छ ।

तर, उपदफा २ ले भने ‘विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा आयोगलाई जानकारी गराई थप ६ महिनाभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्न’ छुट दिएको छ । विशेष परिस्थितिमा ६ महिना थप्न सकिने सुविधा पनि आगामी भदौ १९ मा पूरा हुँदै छ । तर, त्यो दिनसम्म पनि महाधिवेशन नभए के गर्ने ? कांग्रेससँग कठिन विकल्प छन् ।

एउटा विकल्प आर्थिक जरिवाना पनि हो । ऐनको दफा ५४ को उपदफा २ मा निर्धारित महाधिवेशन गर्न नसक्ने दललाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । ‘दफा १६ अनुसार काम नभएमा (महाधिवेशन नभएमा) ५० हजार जरिवाना लिएर त्यस्तो कामकारबाही ६ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ’ ऐनमा भनिएको छ ।

कांग्रेसले ६ महिना म्याद थप्न सक्छ तर त्यसका लागि ऐन उल्लंघन गरेको अभियोग पनि स्विकार्नुपर्ने छ । ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पूरा गरेनौं, ऐन अवज्ञा गर्‍यौं, जरिवाना तिर्छौं भनेर कसरी भन्ने हुन् नेताहरूले ? यो त सुन्दै पनि संकोच लाग्ने विषय हो,’ पार्टी निकट एक संविधाविद्ले भने । त्यसमाथि संविधानले दलको महाधिवेशन बढीमा साढे पाँच वर्षभित्र हुनेछ भनेर स्पष्ट किटान गरेको छ । त्यसैले कांग्रेसले जरिवाना तिरेर ६ महिना म्याद पायो भने पनि संविधानसँग बाझिएकाले अदालतबाट बदर हुने सम्भावना छ ।

संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी प्रावधान छ, जहाँ ‘कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन पाँच वर्षमा हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न सकिने पनि सोही धारामा छ । तर, त्यसभन्दा बढी सुविधा संविधानले दिएको छैन ।

कांग्रेसका नेताहरूले ‘लकडाउन’ अवधिलाई ‘शून्य’ समय मानेर केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद लम्ब्याउने विषयमा पनि छलफल गरिरहेका छन् । कर तथा जरिवाना तिर्ने सम्बन्धमा आदेश दिँदै सरकारले ‘लकडाउन’ को समय हिसाब नगर्न भनेको थियो । तर, व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूका लागि आएको यो आदेशले राजनीतिक दललाई सुविधा दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा कांग्रेस आफैं स्पष्ट छैन ।

कांग्रेस नेता गगन थापा पनि अदालतबाट उल्टिन सक्ने बाटो हिँड्नुको सट्टा कांग्रेस लोकतान्त्रिक बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘महाधिवेशन सार्ने हो भने पछि हुन सक्ने दुर्घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने ? निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय अदालतले उल्ट्यायो भने यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ किनकि संविधानले साढे पाँच वर्षभन्दा बढी समयको सुविधा दिएको छैन,’ थापाले भने ।
आगामी २८ गते हुन लागेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो संकटको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने प्रस्ताव राख्न लागेको उनले बताए । ‘हामी निर्वाचन आयोग चिन्दैनौं, पार्टी नेतृत्वले जिम्मा लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

वैधता कायम राख्न सम्भावित विकल्पबारे कांग्रेसले निर्वाचन आयोगसँग अनौपचारिक संवाद जारी राखेको छ । स्रोतका अनुसार वैधताका विषयमा केही दिनअघि कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्काले प्रमुख आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलियासँग अनौपचारिक संवाद गरेका छन् । त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद बहादुर लामा र नेता रामहरि खतिवडाले साउन १५ मा आयोगकै कार्यालयमा प्रमुख आयुक्त थपलियासँग कुराकानी गरेका थिए ।

विभिन्न विकल्प खोज्न आयोग पनि सकारात्मक देखिएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । ‘हामी मतदाता नामावलीमा नाम छुट भएको विषयमा कुराकानी गर्न गएका थियौं, पार्टीको वैधताको विषयमा छलफल भएको हो,’ खतिवडाले भने, ‘प्रमुख आयुक्त थपलिया सकारात्मक देखिनु भएको छ ।’ तर, आयोगको निर्णयपछि अदालतबाट कस्तो आदेश आउँछ भन्नेमा अहिले नै विचार गर्न पनि आयोगका पदाधिकारीहरूले कांग्रेस नेताहरूलाई सुझाव दिएका छन् ।

आयोगसँग कांग्रेसको यो परामर्शप्रति रोष प्रकट गर्छन् पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल । ‘कांग्रेस जस्तो इतिहास बोकेको पार्टी आफूले गर्नुपर्ने आधारभूत काम नगरेर निगाहमा बाँच्न खोज्नु दुखान्त घटना हो । साढे पाँच वर्षभन्दा बढी म्याद नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत आयोगसँग परामर्श गर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो,’ उनले भने । उनले संविधानभन्दा माथि गएर आयोगले निर्णय गर्न नसक्ने र त्यस्तो निर्णय भएमा पनि अदालतले उल्ट्याए कांग्रेस आफैं संकटमा पर्ने बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले कांग्रेस नेताहरूसँग भएको संवाद अस्वीकार गरेनन् तर औपचारिक प्रस्ताव दर्ता नभएकाले प्रतिक्रिया दिन नसक्ने बताए । ‘आयोगको काम नै दलहरूका कामलाई सहजीकरण गर्ने हो, त्यसैले कुराकानी हुनु स्वाभाविक हो । तर, सम्बन्धित राजनीतिक दलको आन्तरिक समस्याका बारेमा आयोगमा कुनै पनि औपचारिक प्रस्ताव दर्ता भएको छैन । प्रस्ताव दर्ता भएमा आयोगले संविधान र कानुन बमोजिम निर्णय गर्छ,’ थपलियाले भने ।

महाधिवेशन टार्नेभन्दा निर्धारित मितिमै गर्न कांग्रेसलाई असम्भव पनि छैन । यसका लागि दुई विकल्प छन् । यसका लागि नेता रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो महाधिवेशनका प्रतिनिधिबाट छोटो समयका लागि केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने र बाँकी तयारी गरेर केही महिनापछि विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । तर, यसमा सभापति देउवाकै रुचि छैन ।
‘अघिल्लो महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्य ४ लाख थिए, अहिले ९ लाख पुगेका छन्, त्यसको राजनीतिक लाभांश देउवालाई आउने निश्चित छ, त्यसैले उहाँले पुराना प्रतिनिधिबीच निर्वाचनमा जाने जोखिम लिन चाहनु हुन्न,’ कांग्रेसकै एक नेताले भने ।

क्रियाशील सदस्यताका बारेमा अहिले विवाद भएका ७ जिल्लाबाट पुरानै प्रतिनिधिलाई मत हाल्न दिने र अन्य जिल्लामा नयाँलाई दिने विषयमा देउवा सकारात्मक हुन सक्छन् । त्यस्तै वडा र निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन गराउने र केन्द्रको मतदान जिल्ला–जिल्लाबाटै गरेर मत गणनाको परिणाम केन्द्रमा पठाउने गरी छरितो बनाउने सम्भावनाबारे पनि पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ । कांग्रेसका अर्का नेता भन्छन्, ‘डर के छ भने छलफल सकिँदा पार्टीको वैधानिकता पनि सकिन सक्छ ।’

पाँच विकल्प

१. ५० हजार जरिवाना तिरेर
६ महिना म्याद थप्ने, तर यो कानुन संविधानसँग बाझिएकाले अदालतबाट खारेज हुने जोखिम ।

२. अदालतले म्यादसम्बन्धमा ‘लकडाउन’ लाई शून्य समय मान्न दिएको आदेशलाई टेक्ने, तर व्यावसायिक प्रयोजनमा भएको आदेश राजनीतिक विधिमा लागू हुनेमा अस्पष्टता ।

३. क्रियाशील सदस्यता विवाद भएका ७ जिल्लाबाट पुरानै र बाँकीबाट नयाँ प्रतिनिधि छानेर महाधिवेशन ।

४. अघिल्लो महाधिवेशनका प्रतिनिधिबाट छोटो समयका लागि केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेर कानुनी प्रक्रिया पूरा, केही महिनापछि नयाँ महाधिवेशन ।

५. वडा र निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन गराउने र केन्द्रको मतदान जिल्ला जिल्लाबाटै गरेर मतगणनाको परिणाम केन्द्रमा पठाउने ।
कान्तिपुर दैनिकबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *